लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्यासाठी नवे विधेयक संसदेत पारित करण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत तीन महिलांनाच आमदारकीची (Women in Assembly) संधी मिळाली असल्याचे समोर आले आहे.
पूर्ण लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा Read More