राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घालणे हा अत्यंत मुर्खपणाचा निर्णय आहे. मोदी सरकार वन नेशन वन मार्केट मानतं, त्याला शेतीमाल सुद्धा अपवाद नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणात विरोधात जाऊन विपरित निर्णय घेतला जात आहे. जो कारखाना जास्त दर देतो त्या ठिकाणी ऊस घालण्यास परवानगी असली पाहिजे.
पूर्ण लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा Read More